farming insurance : 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळतील 13 हजार 600 रुपये प्रति हेक्टर, सरकारचा निर्णय येथे पहा

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आम्ही तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची अपडेट घेऊन आलो आहोत. कर्जमाफी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या दहा जिल्ह्यांना 10 ते 25 हजार हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शासनाच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. बाधित शेतकऱ्यांना बागायतीसाठी २५ हजार रुपये आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी १० हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले Crop insurance

सर्वांना शुभेच्छा, आपल्या राज्यातील 10 जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांसाठी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसंदर्भात एक आनंदाची बातमी आहे किंवा या संदर्भात 10 जिल्ह्यांची यादीही उपलब्ध आहे.Crop insurance

सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत किसान क्रेडिट कार्ड,

येथे ऑनलाईन अर्ज करा

शेती विमा (farming insurance)

Crop insurance ही एक प्रकारची विमा पॉलिसी आहे जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोग आणि प्रतिकूल हवामान यासारख्या अनपेक्षित घटनांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण देते. या प्रकारचा विमा शेतकऱ्यांना पीक उत्पादनाशी निगडीत जोखीम व्यवस्थापित करण्यात मदत करतो आणि त्यांना होणार्‍या कोणत्याही नुकसानीची भरपाई केली जाईल याची खात्री करतो.

Crop insurance पॉलिसी खाजगी विमा कंपन्या किंवा पीक विमा कार्यक्रम प्रशासित करणाऱ्या सरकारी संस्थांकडून खरेदी केल्या जाऊ शकतात. पॉलिसींमध्ये सामान्यत: विविध प्रकारच्या पिकांचा समावेश असतो आणि शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार विविध स्तरांचे संरक्षण प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेले असते.

नुकसान भरपाई, तुमचा जिल्हा येथे पहा

येथे क्लिक करून

Crop insurance पॉलिसी विविध प्रकारचे कव्हरेज देऊ शकतात, जसे की उत्पन्न-आधारित कव्हरेज, जे शेतकर्‍याचे उत्पन्न एका विशिष्ट पातळीपेक्षा कमी झाल्यास पैसे देते, किंवा महसूल-आधारित कव्हरेज, जे शेतकर्‍याचे उत्पन्न एका विशिष्ट पातळीपेक्षा कमी झाल्यास पैसे देते. कव्हरेजची रक्कम आणि प्रीमियमचे दर सामान्यत: विविध घटकांद्वारे निर्धारित केले जातात, ज्यामध्ये पिकाचा विमा उतरवला जात आहे, वापरल्या जाणार्‍या शेती पद्धती आणि शेतीचे भौगोलिक स्थान यांचा समावेश आहे.

Crop insurance हे शेतकर्‍यांसाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे कारण ते त्यांना पीक उत्पादनाशी संबंधित जोखमीचे व्यवस्थापन करण्यास आणि त्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्यास मदत करते. जे अन्यथा पीक नुकसानीतून सावरण्यास असमर्थ ठरू शकतील अशा शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देऊन अन्न पुरवठ्याची स्थिरता सुनिश्चित करण्यात मदत करते.

सोलर एसी खरेदी करण्यासाठी

इथे क्लिक करा

पीक विमा | काय आहे सरकारचा निर्णय?

Crop insurance: आपल्या राज्यात, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2022 मध्ये अतिवृष्टी आणि इतर परिस्थितींमुळे पीक निकामी आणि राखीव जमिनीचे नुकसान यासाठी बाधित लोकांना मदत करण्यासाठी एकूण 1286 कोटी 74 लाख 66 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

Crop Insurance : राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासन निधी, विभागीय आयुक्त पुणे आणि औरंगाबाद पीक विमा यांनी निश्चित केलेल्या दराने कृषी पिकर्सना वितरित करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे.पीक विमा: आपल्या राज्यात, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2022 मध्ये अतिवृष्टी आणि इतर परिस्थितींमुळे पीक निकामी आणि राखीव जमिनीचे नुकसान यासाठी बाधित लोकांना मदत करण्यासाठी एकूण 1286 कोटी 74 लाख 66 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.insurance

रेशन कार्ड 2023 च्या यादीत तुमचे नाव आहे

पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Crop Insurance : राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासन निधी, विभागीय आयुक्त पुणे आणि औरंगाबाद पीक विमा यांनी निश्चित केलेल्या दराने कृषी पिकर्सना वितरित करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे.insurance

धन्यवाद मित्रांनो आपण शेवटपर्यंत साथ दिली. अशीच भन्नाट माहितीसाठी दिलेल्या सर्व लिंक वरती क्लिक करून बघा धन्यवाद मित्रांनो भेटूया दुसऱ्या ब्लॉग मध्ये.insurance