Green House farming : ग्रीन हाऊस शेतीवर सरकार देत आहे 70% सबसिडी, इथून अर्ज करा.

शेतकरी कमावतोय लाखो, तुम्हीही कमवू शकता !

Global MarathiMarch 8, 2023

0 165 1 minute read

Green House farming

शेतकरी कमावतोय लाखो, तुम्हीही कमवू शकता, इथून अर्ज करा. green house भारत हा प्राचीन काळापासून कृषीप्रधान देश आहे. आपल्या देशातील 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शेती व्यवसायात गुंतलेली आहे.मात्र खराब हवामानामुळे शेतकऱ्यांची पिके खराब होतात. कधी अतिउष्ण तर कधी अति थंडीमुळे पिकाचे नुकसान होते. या समस्येवर मात करण्यासाठी हरितगृह शेती हे एक नवीन तंत्र आहे. हरितगृह तंत्रज्ञानाने शेतकरी आपल्या पिकांचे अतिउष्ण आणि थंडीपासून संरक्षण करू शकतात. हरितगृह शेतीसह, तुम्ही हंगामी पिके देखील घेऊ शकता. हंगामी पिकांची लागवड करून शेतकरी लाखो रुपये कमवू शकतात. कारण हंगामी पिके आणि भाजीपाला यांचे बाजारभावही चढे आहेत. green house

अनुदान किती मिळेल ?

green house हरितगृह शेतीला चालना देण्यासाठी सरकार यावर अनुदान देत आहे. यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाकडून ५० टक्के अनुदान मिळू शकते.याशिवाय, लहान, मध्यम, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांना आणखी 20 अनुदाने मिळतात. म्हणजेच एकूण 70 टक्के अनुदान मिळू शकते.farming
green house

AgricultureGovernment SchemesTrending Kusum

Solar Apply 2023: सौर पंपावर 90%

अनुदानासाठी इथे क्लिक करा

ग्रीन हाऊस शेतीचा फायदा काय?

हरितगृह शेती तंत्रात, काचेच्या किंवा प्लास्टिकच्या शेडचा वापर केला जातो. या सावलीमुळे पिकांचे अतिउष्ण आणि थंडीपासून संरक्षण होते. भाजीपाला आणि फळांच्या लागवडीत याचा सर्वाधिक फायदा होतो. कारण भाजीपाला आणि फळे नाजूकपणे पिकवली जातात तीव्र उष्णता आणि थंडीमुळे ते लवकर खराब होते. यामुळे शेतकऱ्यांना हिवाळ्यात गरम पिके आणि उन्हाळ्यात थंड पिके घेता येतात. यामुळे हंगामी पिकांच्या विक्रीसाठीही चांगला भाव मिळतो. ग्रीन हाऊस green house

सबसिडी कशी मिळवायची?

ग्रीन हाऊस शेडच्या बांधकामाच्या खर्चाचे कोटेशन डीलरकडून मिळवावे.याशिवाय, अधिक माहितीसाठी, तुम्ही कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता. तुमच्या नावावर शेतजमीन असावी. शेतात सिंचनाची चांगली व्यवस्था असावी.
बँक खाते शेतकऱ्याच्या नावावर आहे. भारतातील हरितगृह शेती अनुदान NHM (राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान) कमाल मर्यादेपर्यंत ५० लाखांपर्यंत ५०% अनुदान देते. यासह, प्रत्येक राज्य SHM (राज्य फलोत्पादन अभियान) नावाखाली अतिरिक्त अनुदान प्रदान करते, जे NHM द्वारे मंजूर केलेल्या 50% रकमेवर 15 – 25% अनुदान देते.